Friday, March 29, 2024
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रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से भारत-अमेरिका संबंधों में आई दरारों को जल्द सुलझा लिया जाएगा: राजदूत नवतेज सिंह सरना

अमेरिका में भारत के राजदूत ने भरोसा जताया है कि अमेरिका द्वारा रूस और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के दो बड़े मुद्दों से भारत-अमेरिका संबंधों में आई दरारों को जल्द सुलझा लिया जाएगा.....

India TV News Desk Edited by: India TV News Desk
Updated on: July 13, 2018 10:39 IST
अमेरिका में भारतीय...- India TV Hindi
अमेरिका में भारतीय राजदूत नवतेज सिंह सरना (Photo,PTI)

वाशिंगटन: अमेरिका में भारत के राजदूत ने भरोसा जताया है कि अमेरिका द्वारा रूस और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के दो बड़े मुद्दों से भारत-अमेरिका संबंधों में आई दरारों को जल्द सुलझा लिया जाएगा। ये दोनों मुद्दे भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के तहत भारत को चार नवंबर तक ईरान से तेल आयात रोकना है। ऐसे ही कई अन्य मुद्दों का संदर्भ देते हुए राजदूत नवतेज सिंह सरना ने कहा कि इनमें से कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे परेशान हुआ जाए।

सरना ने गुरुवार यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम की एनुअल लीडरशिप समिट के शुभारंभ के मौके पर कहा, 'यह (भारत-अमेरिका) संबंध कई और मौलिक मतभेदों से पार पा चुका है। मुझे याद है कि मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद मैं तीन महीने तक वाशिंगटन में रहा था और वे थे असल मतभेद।' ईरान में भारत द्वारा बनाए जा रहे चाबहार बंदरगाह परियोजना के आगे बढ़ने पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उस बंदरगाह के खुलने में अमेरिका का भी हित है। इस बिंदु पर पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक समेत कई अन्य मौकों पर विचार हुआ है। 

सरना ने स्वीकार किया कि प्रतिबंध मुद्दे के समाधान और भारत की ऊर्जा जरूरतों को लेकर सवाल उठेंगे पर उन्होंने कहा कि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि यह सब कहां जाकर रुकेगा। सरना ने कहा, “लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब पर पहले से विमर्श चल रहा है और हम आने वाले समय में इसका कुछ हल निकालते हुए देखेंगे।” अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ प्रतिबंधों के जरिए कार्रवाई कानून (सीएएटीएसए) से निपटने के सवाल पर सरना ने कहा कि भारत संघीय कानून के निशाने पर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि इस विशेष मुद्दे पर वह साझेदार को कुछ छूट दे सके। 

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