पूरी दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन सकता है, जो ऐसी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाएगा, जिनका किसी देश में बड़ा यूजर बेस या बिजनेस है लेकिन उनकी वहां कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है।
केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को खत्म करने की घोषणा की है।
India TV, the country’s leading Hindi news channel, is hosting “Budget Conclave 2018” – a day-long event where leaders from the ruling BJP government and the Opposition will express their view
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PM Modi says Budget 2018 focuses on 'Ease of Living' and will speed up the development in the country
With bigger focus on farmers, Budget 2018 brings little joy for companies and investors
Budget 2018: Will this budget help Modi govt to win 2019 LS polls?
Budget 2018: Key points from FM Arun Jaitley's speech that will make your day
Has FM Arun Jaitley really put farmers at first place in Budget 2018?
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FM Arun Jaitley terms Budget 2018 as a budget for comman man
Union Budget 2018: Key points from Finance Minister Arun Jaitley's speech that you can't afford to miss
भारत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार को नियमित करने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि बिटकॉइन जैसी कोई भी आभासी मुद्रा कानून वैध (लीगल टेंडर) नहीं है
Union Budget 2018: Key takeaways from FM Arun Jaitley's speech
वित्ती मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां वर्ष 2018-19 का बजट में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ संरक्षण योजना के तहत देश की 40 फ़ीसद जनसंख्या को सरकारी बीमा मुहाया कराएगी.
Finance Minister Arun Jaitley will today present the Union Budget 2018-19 – Modi government’s last full-fledged budget ahead of the 2019 Lok Sabha elections and the first after the implementation
Union Budget 2018-19: Budget copies reaches Parliament House
50 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध कराएगी जिसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा बीमा कवर। राष्ट्रीय हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई, 10 करोड़ गरीब परिवार होंगे कवर।
This will be the last full-fledged budget by the Modi government ahead of the 2019 Lok Sabha elections, and the first after the implementation of the Goods and Services Tax (GST).
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