टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इस मामले में सभी टेलिकॉम कंपनियों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कॉल्स और मैसेज सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम फिल्टर को जल्द से जल्द लगाएं।
5G Launched In India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अक्टूबर, 2022 को भारत में बहुप्रतीक्षित 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे और अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।
ट्राई की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर, 2020 में सकल राजस्व 68,228 करोड़ रुपये रहा था।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।
सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।
सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ऑडियो और वीडियो मैसेज साझा कर रहे हैं जिनमें 5जी टॉवरों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है
दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।
रिलायंस जियो को कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसने 195.18 करोड़ रुपए का पूरा बकाया चुका दिया है।
अगर कंपनियां इन 10 साल के दौरान भुगतान करने में असफल रहती हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा।
टीडीसैट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मामले में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क जैसे नियामकीय शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।'
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए।
ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कंपनियों को बकाया रकम पर गारंटी देना मुश्किल
मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी
रोबी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।
भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है।
दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा।
सूत्रों का कहना है कि एजीआर के आंकड़ों को नये सिरे से मिलाने के लिये कुछ और विस्तृत जानकारियों की जरूरत है।
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