सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने नियमों को संशोधित कर दिया है। अब मंत्रालय और विभाग खरीद में स्थानीय उत्पादों के लिए सीमा बढ़ा सकेंगे
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।
नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।
मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।
वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।
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