अथॉरिटी ने आम्रपाली समूह की पांच आवासीय परियोजनाओं में करीब 75 एकड़ जमीन के विकास की अनुमति दे दी है। कंपनी करीब 80 रेसिडेंसियल टावर बना सकेगी जिनमें 13,500 फ्लैट मौजूद होंगे।
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया गया कि सात बैंकों के समूह ने 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को अंतिम मंजूरी दे दी है। इसमें से 150 करोड़ रुपये सीधे नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को दिये गये हैं।
तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय घटकर 1,426.27 रुपये रह गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 1,720.46 करोड़ रुपये रहा था।
कंपनी को शिक्षकों और छात्रों के रहने के लिए छात्रावास निर्माण के विकास और निर्माण से जुड़ी परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं देनी है।
ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 8 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 8500 करोड़ की होगी जरूरत
न्यायाधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि जय प्रकाश इंफ्राटेक की मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा जमा 750 करोड़ रुपए योजना का हिस्सा होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने सोमवार को कहा कि उसे झारखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) से 64.83 करोड़ रुपये का आर्डर प्राप्त हुआ है।
NBCC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), रीयल एस्टेट डेवलपमेंट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट में प्रमुखता से काम करती है।
एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 प्रतिशत मतदान से मंजूरी दे दी है।
दिवाला हो चुकी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल मुंबई की कंपनी सुरक्षा रीयल्टी अपनी बोली का अधिक आकर्षक बना सकती है।
कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक के कर्जदाताओं ने एनबीबीसी लिमिटेड से बिना किसी विवाद के स्पष्ट मालिकाना हक वाली कुछ और जमीन देने तथा ऋण-मुक्त यमुना एक्सप्रेस के हस्तांतरण की पेशकश करने को कहा है।
मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के घर खरीदारों को बकाया पैसा जमा करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो वित्तीय संकट की वजह से अटकी परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।
जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा NBCC ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
जेपी ने कहा कि वह सभी अधूरी परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा करना चाहती है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने शुक्रवार को कहा कि वह आम्रपाली की अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी तरफ से कोई धन नहीं लगायेगी ।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आम्रपाली समूह की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह बोली शर्तों के साथ रखी गई है।
आम्रपाली समूह की ठप पड़ी 16 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एनबीसीसी अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी।
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