सरकार अगर अपने मकसद मे सफल हो जाती है तो चीन के नूडल, इटली के पिज्जा, जापान की शुशी और अमेरिका के हैमबर्गर की तरह भारतीय खिचड़ी भी दुनिया में पहचान बना लेगी
सरकार ने गुरुवार कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
सरकार ने कहा कि केरल और तमिलनाडु जैसे बाकी बचे दो बड़े राज्यों के शामिल होने के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून इस महीने से पूरे देश में लागू हो गया है।
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