समिति ने प्रस्तावित डाटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे को व्यापक बनाने का भी प्रस्ताव किया। इसमें व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों तरह के डेटा को शामिल करने का भी सुझाव है।
ट्राई जल्द ही एक संयुक्त समिति का गठन करेगी, जो टैरिफ रूल्स, टेलीफोन नंबरिंग प्लान और मॉनीटरिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मिलकर काम करेगी।
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