इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।
कोविड-19 की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद को देखते हुए बढ़ाया गया समय
CACP ने केन्द्र सरकार से प्रौद्योगिकी उन्नयन में किसानों के निवेश को बढ़ाने के मकसद से गैर-फसली कृषि ऋण पर भी ब्याज सहायता दिए जाने की सिफारिश की है।
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