छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में देर रात चुनाव आयोग ने पत्रकार भवन को सील कर दिया है। ये पत्रकार भवन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया था, जिसे अब चुनाव आयोग ने सील किया है। इसके खिलाफ अब पत्रकार धरने पर बैठे हैं।
कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद भी मतदान से दूरी बना सकता है। ‘नोटा’ विकल्प मतदाताओं को किसी भी प्रत्याशी में विश्वास नहीं जताने का अवसर देता है, वहीं ‘मतदान से इनकार’ का विकल्प उसे मतदान प्रक्रिया से ही दूर रहने का मौका देता है।
चुनावी सिंबल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को आवंटित मानक चिह्न होता है। इसका का उपयोग पार्टियों-उम्मीदवारों द्वारा अपने प्रचार के दौरान किया जाता है। जो लोग पढ़ नहीं सकते वो भी सिंबल देख कर अपने उम्मीदवार की पहचान कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी अपनी चिट्ठी में अनुरोध किया है कि IPS अधिकारी हेमंत निंबालकर का तुरंत ट्रांसफर किया जाए और निष्पक्ष चुनाव होने दिया जाए।
राजस्थान के जयपुर की खाचरिया लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से मंजू शर्मा चुनाव मैदान में हैं। वह पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह उन्हें इस सीट पर कड़ी टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। मंजू शर्मा बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं।
Lok Sabha Elections 2024 : लोकसभा चुनाव के लिए देश के दुर्गम स्थलों पर भी चुनाव आयोग की टीम मतदानकर्मियों को पहुंचाने की तैयारियों में जुटी है। चाहे वो जंगल हो.. दुर्गम पहाड़ हो या फिर नदी के बीच से गुजरना पड़े।
नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस भेजा है।
चुनाव आयोग ने पंजाब के पांच जिलों में नए एसएसपी और बंगाल के चार जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की है।
मोनिका का केवल पहला नाम ही इस सूची में दर्ज किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2021 में पांच चुनावी बॉण्ड खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत एक लाख रुपये थी। SBI द्वारा चुनाव आयोग को गुरुवार को सौंपे गए विवरण से यह जानकारी मिली।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी थीं। इसको लेकर बैंक ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया था। वहीं अब आयोग ने इसका डाटा अपनी वेबसाइट पर भी साझा कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार पर अपनी सख्ती दिखाते हुए आईटी मंत्रालय को तुरंत निर्देश दिया है कि लोगों के वाट्सऐप पर 'विकसित भारत संपर्क' मैसेज भेजना बंद करें।
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल आयोग ने इन चार राज्यों के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, ताकि चुनाव को निष्पक्ष बनाया जा सके।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की 6 सीटों को संदेनशील घोषित कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक द्वारा संबोधित एक जनसभा की समाप्ति के बाद कूचबिहार टीएमसी-भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है।
भारत के 1950 में गणतंत्र बनने से एक दिन पहले अस्तित्व में आए निर्वाचन आयोग ने 17 आम चुनाव कराए हैं। लेकिन पहले आम चुनाव कराने में उसे देश के भूगोल और जनसांख्यिकी दोनों से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसका बड़ा तबका तब अशिक्षित था।
चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के कुछ ही दिन बाद कई राज्यों के अधिकारियों को हटा दिया है। इनमें से एक पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार हैं, इन्हें ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है।
भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है।
चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों और मतदान पार्टी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों और राजकीय पुलिस बल के हवाले होती है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ-साथ सुरक्षाबलों की तैनाती का पूरा प्रोसेस बताया। समझिए पूरी प्रक्रिया-
दूसरे चरण के दौरान कुल 13 राज्यों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। इस बार मतदान में 97 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हिस्सा लेंगे।
निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र होंगे। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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