डेलॉयट ने 'निदेशक मंडल में महिलाएं: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य' टाइटल वाली इस रिपोर्ट में इसका पता चलता है। इस रिपोर्ट के लिए 50 देशों की 18,000 से ज्यादा कंपनियों का विश्लेषण किया गया। इसमें भारत की 400 कंपनियां शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत पर है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य के हिसाब से अधिक है। लेकिन एक दशक पहले की तुलना में बहुत कम है।
अडानी ग्रुप की कंपनी APSEZ ने एक बयान में कहा कि ऑडिट समिति का विचार है कि ऑडिट कामकाज छोड़ने के लिए डेलॉयट ने जो कारण बताए हैं, वे ठोस या पर्याप्त नहीं हैं।
चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6-6.3 प्रतिशत रहने की संभावना जताते हुए डेलॉयट इंडिया ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताएं कम होने पर अगले दो साल में इसकी वृद्धि दर सात प्रतिशत से भी अधिक रह सकती है।
अब बायजू के निदेशक मंडल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं संस्थापक बायजू रवींद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और भाई रिजू रवींद्रन ही बचे रहे गए हैं।
डेलॉइट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार महंगाई के बावजूद भारतीय उपभोक्ता अपना अगला वाहन महंगा खरीदने के लिये अधिक कीमत चुकाने को इच्छुक हैं।
सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि 2022 में, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि देने की संभावना है, इसके बाद जीवन विज्ञान (लाइफ साइंसेज) क्षेत्र आता है।
डेलॉयट के सीईओ पुनीत रंजन ने कहा कि भारत पूरे दमखम के साथ कोविड-19 संकट से उबरेगा और 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत की सदी है।
पिछले साल औसतन 8.2 फीसदी की बढ़त हुई थी
विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी से देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में बढ़कर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सरकार द्वारा अधिक कर्ज आर्थिक वृद्धि के लिए सिरदर्द बना रहेगा।
Deloitte LLP के मुताबिक भारत 20 साल के दौरान युवा वर्क फोर्स के 88.5 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ तक पहुंचेगी और अगले 50 सालों तक भारत इसी स्तर पर बना रहेगा।
डेलॉयट ने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी व्यवस्था को समझने के वास्ते कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।
ग्लोबल पावर्स ऑफ लग्जरी गुड्स रिपोर्ट में दुनिया के 50 शीर्ष लग्जरी ब्रांड में भारत से गीतांजलि जेम्स, टाइटन व पीसी जूलर्स को शामिल किया गया है।
Brexit के बाद अपने कारोबारी संबंधों को गति देने के लिहाज से ब्रिटिश सरकार की नजर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) में सहयोगी बनने पर है।
वित्त मंत्री 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती कर सकते हैं। नोटबंदी के दौरान हुई परेशानी के मद्देनजर वित्त मंत्री यह कदम उठा सकते हैं।
देश में 4G सर्विस के विस्तार के साथ ही आने वाले वर्षों में ऑनलाइन सामग्री की मांग में जोरदार तेजी आएगी। डेलॉयट की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।
नरेंद्र मोदी सरकार की 100 स्मार्ट सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए अगले कुछ साल के दौरान 150 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी।
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