Now not Required to Fill Air Facility Form & Getting Vaccine: देश-विदेश के हवाई यात्रियों के हित में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इससे रोजाना हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
नागर विमानन मंत्रालय ने महामारी की दूसरी लहर के कारण एक जून से यात्रियों की अनुमति योग्य क्षमता को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन मंत्रायल सौंपा गया है। 30 साल पहले उनके पिता माधवराव सिंधिया खुद भी नागरिक उड्डयन मंत्री थे।
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी उनकी आय घटी है।
भारत में एटीएफ का दाम दुनिया में सबसे अधिक है। उद्योग लंबे समय से एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने की मांग कर रहा है।
अब 7 जनवरी 2021 तक लंदन सहित पूरे ब्रिटेन के लिए आने जाने वाली उड़ान सेवाओं पर रोक रहेगी, पहले सरकार ने 31 दिसंबर तक यह रोक लगाई थी
त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगामी दिनों में एयरलाइंस को सामान्य क्षमता पर 70 से 75 प्रतिशत उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45 प्रतिशत क्षमता के स्थान पर 60 प्रतिशत क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दे दी है।
विदेश में फंसे तकरीबन 15000 भारतीयों को सात से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाने की भारत सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट बुधवार दोपहर को क्रैश कर गई।
मंत्रालय ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार को इस मामले की जानकारी दी गई है। वह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उचित कदम उठा रही है।
9 महीने पहले इसको लेकर जो दिशा निर्देश ड्राफ्ट किए थे उन्हें मंजूरी दे दी है। सोमवार को नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है
नागर विमानन मंत्रालय ने देश में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है।
नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया को 11,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया।
इस योजना से अब दूरदराज के क्षेत्रों जैसे करगिल और फ्रंटियर लद्दाख के साथ तीसरी श्रेणी के शहरों में 73 नए एयरपोर्ट या हेलिपैड के लिए विस्तार किया हो सकेगा
उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार असैन्य विमान के विनिर्माण पर विचार कर रही है और इस बाबत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
दो एयरलाइंस एयर ओडिशा और एयर डेक्कन कम लागत की उड़ान योजना के तहत सितंबर अंत तक परिचालन शुरू कर सकती हैं।
विमानन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइनों को GST का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है।
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