Friday, March 29, 2024
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'...जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं', केंद्र के खिलाफ फूटा केजरीवाल का गुस्सा

'...जैसे कि मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूं', केंद्र के खिलाफ फूटा केजरीवाल का गुस्सा

दिल्ली | Feb 08, 2024, 04:38 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सभी एजेंसियों को उनके खिलाफ ऐसे तैनात कर दिया है जैसे कि वह सबसे बड़े आतंकवादी हैं।

दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी बिगड़ने पर इन वाहनों के संचालन पर लगा बैन, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी बिगड़ने पर इन वाहनों के संचालन पर लगा बैन, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली | Jan 14, 2024, 02:03 PM IST

दिल्ली एनसीआर में वाहनों के संचालन को लेकर केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। हवा की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल 4 पहिया वाहनों के संचालन पर बैन लगाया गया है।

Muqabla: कितने अगड़े..कितने पिछड़े..गिन गिनकर I.N.D.I.A करवाए झगड़े !

Muqabla: कितने अगड़े..कितने पिछड़े..गिन गिनकर I.N.D.I.A करवाए झगड़े !

समाचार पत्रिका | Aug 29, 2023, 08:52 PM IST

फिर एक बार देश में मंडल-कमंडल का राग सुनाई देने लगा है. फिर एक बार आपको जाति का झुनझुना थमाकर सियासत अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में है

'जिन राज्यों में हिंदू कम हैं, उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

'जिन राज्यों में हिंदू कम हैं, उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

राष्ट्रीय | Mar 28, 2022, 07:28 AM IST

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा: "यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकारें उस राज्य के भीतर एक धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने यहूदियों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र राज्य के भीतर समुदाय।"

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका मिलेगा! जानिए केंद्र ने SC में क्या कहा?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका मिलेगा! जानिए केंद्र ने SC में क्या कहा?

परीक्षा | Mar 25, 2022, 05:27 PM IST

केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ से कहा, 'हमने एक हलफनामा दायर किया है। अतिरिक्त मौका संभव नहीं हैं। हमने इस पर विचार किया है।'

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विदेशी चंदा प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विदेशी चंदा प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं

राष्ट्रीय | Oct 21, 2021, 11:32 PM IST

हलफनामे में कहा गया है, कुछ विदेशी ताकतें कुत्सित इरादों के साथ भारत की आंतरिक राजनीतिक में हस्तक्षेप करती हैं और ऐसी ताकतों को इससे रोकने के लिए यह संशोधन बहुत ही जरूरी था।

केंद्र ने बारिश के कारण पंजाब, हरियाणा में धान खरीद 11 अक्टूबर तक टाली

केंद्र ने बारिश के कारण पंजाब, हरियाणा में धान खरीद 11 अक्टूबर तक टाली

बिज़नेस | Sep 30, 2021, 10:38 PM IST

केंद्र ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में खरीफ धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल पकने में देरी हुई है। 

केंद्र सरकार COVID से जान गंवाने वालों के परिवार को देगी 50 हजार का मुआवजा

केंद्र सरकार COVID से जान गंवाने वालों के परिवार को देगी 50 हजार का मुआवजा

समाचार पत्रिका | Sep 23, 2021, 09:00 AM IST

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे से मदद की जाएगी

पैगसस विवाद: छिपाने के लिये कुछ नहीं, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया

पैगसस विवाद: छिपाने के लिये कुछ नहीं, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया

राष्ट्रीय | Aug 16, 2021, 04:03 PM IST

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया, 'छिपाने के लिये कुछ भी नहीं है। विशेषज्ञों की समिति से इसकी जांच की जरूरत है। यह बेहत तकनीकी मुद्दा है। हम इस क्षेत्र के प्रमुख तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे।' जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार का हलफनामा यह नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं।

सरकार ने कहा, जनगणना 2011 के आंकड़े इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे

सरकार ने कहा, जनगणना 2011 के आंकड़े इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे

राष्ट्रीय | Aug 12, 2021, 07:33 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर, 2019 को भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने की मंजूरी दी थी।

असम-मिजोरम सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास कर रहा केंद्र, सीबीआई जांच की कोई योजना नहीं

असम-मिजोरम सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास कर रहा केंद्र, सीबीआई जांच की कोई योजना नहीं

राष्ट्रीय | Aug 01, 2021, 07:01 PM IST

असम-मिजोरम सीमा पर हाल में हुए संघर्ष की सीबीआई जैसी किसी तटस्थ एजेंसी से जांच कराने की केंद्र की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह विवाद का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान करने की कोशिश कर रहा है।

पेगासस मामले पर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा-हमारी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है

पेगासस मामले पर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला, कहा-हमारी स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है

हक़ीक़त क्या है | Jul 21, 2021, 11:54 PM IST

पेगासस जासूसी विवाद के संदर्भ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को ‘निगरानी वाला राष्ट्र’ बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों आदि को निशाना बनाने वाले कथित जासूसी स्कैंडल का संज्ञान ले।

राज्यों को कोविड रोधी नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है: केंद्र

राज्यों को कोविड रोधी नियमों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है: केंद्र

राष्ट्रीय | Jul 10, 2021, 06:19 PM IST

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

IT कानून की रद्द की गई धारा 66ए के तहत मामले दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट 'चौंका', केंद्र को जारी किया नोटिस

IT कानून की रद्द की गई धारा 66ए के तहत मामले दर्ज करने पर सुप्रीम कोर्ट 'चौंका', केंद्र को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय | Jul 05, 2021, 05:29 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने उसके द्वारा 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66ए को निरस्त करने के बावजूद लोगों के खिलाफ इस प्रावधान के तहत अब भी मामले दर्ज किए जाने पर सोमवार को “आश्चर्य’ व्यक्त किया और इसे ‘चौंकाने’ वाला बताया।


आज ट्विटर इंडिया पर होगी बहुत बड़ी सुनवाई

आज ट्विटर इंडिया पर होगी बहुत बड़ी सुनवाई

समाचार पत्रिका | Jun 28, 2021, 10:29 AM IST

ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक राहत दी थी.माहेश्वरी ने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वीडियो अपलोड करने के लिए किया गया

डॉक्टरों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को दिया ये खास निर्देश

डॉक्टरों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को दिया ये खास निर्देश

राष्ट्रीय | Jun 19, 2021, 10:42 PM IST

केंद्र ने शनिवार को राज्य सरकारों से डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले में संलिप्त लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने और सख्त महामारी (संशोधन) कानून, 2020 लगाने को कहा।

केंद्र को लड़ने के बजाय राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए: केजरीवाल

केंद्र को लड़ने के बजाय राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए: केजरीवाल

दिल्ली | Jun 11, 2021, 05:25 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को राज्य सरकारों से लड़ने और उन्हें कोसने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए।

मुक़ाबला | केंद्र द्वारा नई टीकाकरण नीति जारी करने के बाद विपक्ष ने लिया यू-टर्न

मुक़ाबला | केंद्र द्वारा नई टीकाकरण नीति जारी करने के बाद विपक्ष ने लिया यू-टर्न

समाचार पत्रिका | Jun 08, 2021, 07:28 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश में चल रहे COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। टीकों की खरीद की लागत और आपूर्ति में कमी के संबंध में राज्यों की शिकायतों के बाद।

केंद्र सरकार ने बंद की दिल्ली सरकार की राशन होम डिलीवरी योजना

केंद्र सरकार ने बंद की दिल्ली सरकार की राशन होम डिलीवरी योजना

समाचार पत्रिका | Jun 06, 2021, 07:20 AM IST

केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन योजना पर एक बार फिर से रोक लगा दी है

Ration Card News: केंद्र ने राज्यों से सबसे कमजोर, गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने को कहा

Ration Card News: केंद्र ने राज्यों से सबसे कमजोर, गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने को कहा

राष्ट्रीय | Jun 03, 2021, 08:30 PM IST

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उन्हें शामिल करें। 

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