सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को टालने के लिए अब सरकार के सामने घरेलू व्यापारियों के संगठन कैट ने अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का अभी कोई विकल्प नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू होगा।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि, मामला 2018 से लटका हुआ है, जिसके लिए कैट ने नियमित रूप से विभिन्न ज्ञापन भेजे हैं लेकिन आश्चर्यजनक रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर दोनों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है।
कैट की अमेजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग
सरकार ने अगस्त में नया कर कानून लागू किया था जिसमें विदेशी मूल वाली कंपनियों पर पिछली तारीख से कर लगाने के प्रावधान को हटा दिया गया
कैट ने पत्र में कहा कि यह और भी खेदजनक है कि भरोसेमंद सबूत के साथ शिकायत करने के बाद भी इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
अमेजन फ्यूचर समूह के अधिग्रहण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में उलझी है। इसके अलावा वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच का भी सामना कर रही है।
अमेजन ने कहा कि इस पहल के जरिए गुजरात के निर्यातकों को उसके 17 विदेशी बाजारों के माध्यम से दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी।
केयर्न ने कहा कि वह भारत सरकार से प्राप्त 7,900 करोड़ रुपये या 1.06 अरब डॉलर में से 70 करोड़ डॉलर शेयरधारकों को विशेष लाभांश या पुनर्खरीद के जरिये वापस लौटाएगी।
सरकार ने 13 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अमेरिकी जिला अदालत में एक 'मोशन टू डिसमिस' याचिका दायर की है।
एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए।
कुछ कंपनियों ने 6 जुलाई की समय सीमा से आगे सुझाव देने के लिए तारीख बढ़ाने के लिए कहा है, जिसका कैट विरोध कर रही है।
व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से विदेशी निवेश वाली ऑनलाइन कंपनियों के दबाव में ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे में किसी तरह की ढील नहीं देने का आग्रह किया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जांच आदेश को रद्द करने की अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी
भारत सरकार के साथ ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के विवाद में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का निर्णय केयर्न के पक्ष में गया है। जिसने सरकार को 1.2 अरब डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया है।
सरकार द्वारा लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जाए अथवा व्यापारियों द्वारा स्वैच्छिक लॉक डाउन किया जाना ही वर्तमान में एक मात्र विकल्प है।
कोरोना के मामलों में देश भर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर पैसेंजर एयर सर्विसेज का निलंबन 25 मार्च, 2020 में किया गया था।
लॉकडाउन से व्यापारियों और अर्थव्यवस्था को आर्थिक नुकसान होगा, फिर भी लोगों के जीवन को बचाने और कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए इसे आगे बढ़ाना चाहिए।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में जिस हिसाब से संक्रमण के मामले बेकाबू होते जा रहे हैं और उसके आगे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है।
संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए दिल्ली में कम से कम 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है।
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