सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा बढ़ने के कारण इस वर्ष सरकार को पीएसबी से 15,000 करोड़ रुपये के आसपास का डिविडेंड मिल सकता है। पीएसबी के मुनाफे में इजाफा होने की वजह ब्याज दरों का उच्च स्तर पर होना है।
PSU Stocks: कई म्यूचुअल फंड्स ने पीएसयू शेयरों में हिस्सेदारी को बढ़ाया है। पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है।
पीएसयू शेयरों में बिकवाली का ट्रेंड देखा जा रहा है। भारत डायनेमिक्स 11.67 प्रतिशत, मिश्र धातु 10.76 प्रतिशत, एनबीसीसी 10 प्रतिशत, ईआईएल 9.32 प्रतिशत, आरवीएनएल 9.22 प्रतिशत, एमसीएक्स इंडिया 8.46 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) मार्च, 2022 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में बट्टे खातों से सिर्फ 14 प्रतिशत राशि ही वसूल पाए हैं। इस दौरान कुल 7.34 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए।
महामारी शुरू होने के बाद से यह वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के प्रमुखों की आमने-सामने की पहली समीक्षा बैठक है। बैठक में बैंक की स्थिति, रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पुनर्गठन- दो योजना की प्रगति की समीक्षा किये जाने की उम्मीद है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार से रिकॉर्ड 58,700 करोड़ रुपये का कोष जुटाया है। बैंकों ने यह राशि ऋण और इक्विटी के रूप में अपने पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए जुटाई है।
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति से मंजूरी मिलने के बाद ये नाम मंजूरी के लिए पहले वैकल्पिक तंत्र के पास और अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
बीते एक हफ्ते में 12 बैंक के स्टॉक 8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि बैंक के द्वारा एफडी पर दिए जाने वाले एक साल के रिटर्न से ज्यादा है। निजीकरण की खबरें आने के बाद से ही इनके शेयरों मे तेज उछाल देखने को मिल रही है।
वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।
IOB की नई दरें 10 मई और BoM की नई दरें 7 मई से लागू होंगी
विलय के बाद तकनीक औऱ शाखाओं पर लागत घटने की उम्मीद
मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सरकारी बैंकों के एकीकरण की योजना से पीछे नहीं हटेगी
सरकार ने सितंबर में सरकारी बैंकों से कर्ज वितरण बढ़ाने और 400 जिलों में लोन मेला आयोजित करने के लिए कहा था
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (14 अक्टूबर) को सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बैंकों के सालाना वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 50,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। बैंक यह पूंजी कारोबारी विस्तार के लिए अपना पूंजी आधार बढ़ाने और वैश्विक जोखिम नियमों का अनुपालन करने के लिए जुटाएंगे।
अपनी खराब वित्तीय सेहत की वजह से रिजर्व बैंक की त्वरित सुधार कारवाई (पीसीए) के दायरे में आए सार्वजनिक क्षेत्र के 11 में से 9 बैंकों ने सरकार को अपनी दो साल की सुधार योजना सौंपी है।
भारतीय शेयर बाजार में पिछले 9 दिन से चली आ रही एकतरफा तेजी पर आज ब्रेक लगा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी हल्की नरमी के साथ बंद हुए हैं।
वित्त मंत्रालय ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक सभी फंसे कर्ज (NPA) वाले खातों की जांच करने और उसके अनुसार रिपोर्ट CBI को करने का निर्देश दिया है।
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