Lok Sabha Elections 2024: आप आसानी से बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं। इसके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
चुनावी महाकुंभ में इन विधवाओं के लिए किसी के पास कोई वादा नहीं है और ना ही भविष्य में कुछ बदलने का किसी ने सपना दिखाया है। परिवार के साथ समाज और सियासत ने भी इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है और इन्होंने भी मान लिया है कि बृजभूमि की गलियों में गुमनाम मौत के अलावा इनके मुस्तकबिल में कुछ और है ही नहीं।
अगर आप वोटिंग के दौरान अपना वोटर कार्ड ना दिखा सकें या आपके वोटर कार्ड में कोई गड़बड़ी निकलती है तो चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत आप बगैर वोटर कार्ड के मतदान कर सकते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा देशभर में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी एक बड़ा खबर सामने आई है।
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आम चुनाव के लिए इस साल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में नाम और पता अपडेट करना चाहते हैं तो आज हम आपको इसका आसान तरीका बताने वाले हैं। आप सिंपल प्रॉसेस को फॉलो करके वोटर आईडी को अपडेट कर सकते हैं।
National Voters Day: आज यानी 25 जनवरी 2024 को 14वां नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है। इस साल लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर, आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो अब घर बैठे करवा सकते हैं।
मोदी सरकार अब संसद में एक ऐसा बिल पेश करने वाली है जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक 18 साल का होते ही अपने आप वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।
चुनाव में वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध है। 18 साल उम्र हो जाने के बाद कोई भी भारतीय नागरिक इस बनवा सकता है। आपका वोटर आईडी कार्ड एक्सपायर है या नहीं इसकी वैधता ऑनलाइन चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप।
Big Changes in Voter List: मतदाता सूची में अक्सर होने वाली गड़बड़ियों से आपको भी कभी न कभी परेशान होना पड़ा होगा। कई बार नाम, उम्र और पते में होने वाली त्रुटियों को सही कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े होंगे। इसमें आपका धन और समय दोनों ही व्यर्थ में खर्च हुआ होगा। मगर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
Voter ID-Aadhaar Link: भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे महाराष्ट्र में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का अभियान शुरू करने जा रहा है।
Aadhaar-Voter Card Link: सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इस बारे में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए बताया कि चुनाव आयोग के परामर्श से 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
यदि आप सिर्फ इस वजह से वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं कि आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, लेकिन वोट बन चुका है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।जानिए तरीका कि ऐसी कंडिशन में किस तरह वोट डाल सकते हैं।
हमारे चुनाव डाटा बेस के प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या है, एक ही व्यक्ति द्वारा कई चुनाव क्षेत्रों में वोटर के रूप में अपनी नाम पंजीकृत कराना।
ओवैसी ने अपने नोटिस में पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस का भी हवाला दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा और प्राइवेसी को इस प्रक्रिया से नुकसान पहुंच सकता है।
कैबिनेट मीटिंग में चुनाव सुधार से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी गई है। इस बिल के मुताबिक, आने वाले समय में वोटर आईडी कार्ड को उस शख्स के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा।
सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस. चेन्नपा ने बताया कि आरोपी विपुल सैनी ने यहां के नकुड़ इलाके में अपनी कम्प्यूटर की दुकान में कथित तौर पर हजारों की संख्या में मतदाता पहचान पत्र बनाए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सैनी आयोग की वेबसाइट में उसी पासवर्
कुरैशी ने बताया कि जब उन्हें रोका गया तो उनके द्वारा मतदान से पहले की जाने वाली औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपना वैकल्पिक आईडी दस्तावेज - अपना आधार कार्ड पेश किया गया लेकिन IIC इलेक्शन ऑफिसरों द्वारा संस्था द्वारा जारी किए गए स्मार्ट आईडी कार्ड पर ही जोर दिया गया। हालांकि IIC प्रबंधन ने कुरैशी के आरोप का खंडन किया।
रविशंकर प्रसाद ने एक अन्य उत्तर में कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आफ़ताब ने बताया कि उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर उत्तर बंगाल के 5 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र डिजिटल रूप में मतदाताओं को उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं किया है।
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