राज्य सरकार की योजना 11 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) का एनपीएस अंशधारकों में हिस्सा सबसे कम एक प्रतिशत रहा।
अगर आप रिटायरमेंट के बाद यानी अपने बुढ़ापे में भी नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। सरकार की इस स्कीम में मात्र 210 रुपए महीना जमा कर आप रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपए प्रति माह प्राप्त कर सकते हैं।
पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ सोमवार को बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को हल्की अनिवार्यता वाली पेंशन योजनाओं में शामिल करने पर विचार कर रही है। पीएफआरडीए ने यह जानकारी दी।
सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर एक नया उपकर लगा सकती है।
कुलियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार प्रत्येक रेल टिकट पर 10 पैसे का सेस लगाने पर विचार कर रही है।
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