उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के मुताबिक नई पहल होम बायर्स के सशक्तीकरण और इस सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए की गई है।
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने कहा कि क्रेडाई के सदस्यों, रेरा अधिकारियों के साथ-साथ घर खरीदारों के प्रतिनिधियों की मदद से हम यूपी रेरा कॉन्सिलिएशन फोरम में दायर किए गए लगभग 90% से 95% मामलों को हल करने में सफल रहे हैं।
गाजियाबाद में एक शख्स को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने खरीदार से पैसे लेने के बावजूद उसे फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया था और रजिस्ट्री नहीं करवाई थी।
फ्लैट खरीदारों के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। ऐसे में उन बिल्डरों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। अगर अब भी वे सबलीज डीड नहीं कराते, तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
बिल्डर के घर तलाशी के दौरान CBI की टीम को एक रिवॉल्वर, 24 कारतूस और संजीव कुमार के नाम से एक बंदूक का लाइसेंस मिला, जिसकी वैधता एक जनवरी, 2021 को समाप्त हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की अगुवाई वाली बेच द्वारा यह फैसला सुनाया गया है। दरअसल कंज्यूमर फोरम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के लिए दोबारा इस मामले को कंज्यूमर फोरम भेज दिया गया है।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 190,000 यूनिट फंसी हुई हैं।
इस साल की पहली जनवरी-जून की छमाही में दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री ढाई गुना होकर 29,101 इकाई पर पहुंच गई।
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी होने के बाद दादरी जिला प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा स्थित एक बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया है
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, हम मध्यम वर्ग के घर खरीदारों के व्यापक हित के बारे में चिंतित हैं। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा।
सरकार ने बिल्डर को तय समयसीमा यानी 29 सितंबर, 2024 तक नोएडा एयरपोर्ट के सारे काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, तय समय सीमा पार होने पर बिल्डर को प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा।
पिछले साल अक्टूबर में दायर की गई याचिका में ग्राहकों को मानसिक, शारीरिक एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
रियल्टी कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने आज 58.20 लाख रुपये का आरटीजीएस भुगतान कर दिया है और घर खरीदारों को देने के लिये 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार है।
नोएडा में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने एक बड़े बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है।
जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के तहत एक बिल्डर से शुक्रवार को 15 करोड़ 63 लाख रुपये की वसूली की।
ग्रेटर नोएडा की एवीजे हाइट्स सोसायटी के एच टावर में शुक्रवार को 15 महीने की बच्ची की 10वीं मंजिल से गिरने के कारण मौत हो गई।
सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जीएसटी वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।
सेक्टर 77 स्थित स्काईटेक मेट्रॉट में रहनेवाले लोग बिल्डर से परेशान होकर धरने पर बैठ गए। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर अपार्टमेंट में रहनेवाले लोगों से बिजली बिल से मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा है।
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