Budget Expectations : अखिल भारतीय कर पेशेवर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा कि बजट में टैक्स छूट सीमा को सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जा सकता है।
Highest Income Tax: भारतीय इतिहास के टैक्स के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि कभी अपना देश सबसे अधिक टैक्स वसूलता था। आज लिस्ट में किसी और देश ने टॉप पर जगह बना ली है। आज की स्टोरी में टैक्स का इतिहास और वर्तमान पढ़ते हैं।
धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की सीमा तक विभिन्न मदों में निवेश करके कर छूट हासिल की जा सकती है।
ईपीएफओ ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में मोटी सैलरी वाले 1.23 लाख लोगों ने अपने ईपीएफ खाते में 62,500 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।
एनपीएस के तहत टियर-2 एकाउंट एक अनिवार्य एकाउंट नहीं है। एक कर्मचारी टियर-1 एकाउंट के साथ टियर-2 एकाउंट भी खोल सकता है। टियर-2 एकाउंट के साथ यह लाभ है कि इससे पैसा तुरंत निकाला जा सकता है।
लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी किस्मत आजमा रहे नेताओं की निवेश के लिए पहली पसंद बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम और टैक्स-फ्री बांड हैं।
एक बड़ा कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने महिलाओं के लिए आवश्यक सैनिटरी नैपकिंस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त कर दिया है।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई कर नहीं देना होता है।
शशि थरूर ने करमुक्त पेंशन का दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया था जिसपर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट 2018 की तैयारी के दौरान विचार किया जाएगा
यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि टैक्स–फ्री ग्रैच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
हम सभी बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी जगह इंवेस्टमेंट करते हैं जहां से रिटर्न पर हमें ज्यादा फायदा मिले।
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