Bank Holiday on April 19 : शुक्रवार को कई राज्यों में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते कई शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
यह ट्रेंड शुरू में 2019 के चुनावों के दौरान उभरा, जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रचार माल और सहायक उपकरण के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गए। तर्क दिया गया कि जब सब कुछ ऑनलाइन बेचा जाता है, तो यह क्यों नहीं।
अगर हम मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें तो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
आम बजट- 2023 की सभी तैयारियां लगभग- लगभग पूरी हो चुकी हैं, वहीं इसे 1 फरवरी, 2023 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाना है। दूसरी ओर मोदी सरकार लोकसभा चुनाव- 2024 पहले अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करने जा रही है।
Union Budget 2023: पिछले वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हेतु 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। सरकार ने यह योजना 2015 में शुरू की थी।
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि किसी भी देश को विकसित बनाने में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ने के दौरान कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है और यह बजट देश के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत को माना है।
इस बार बजट में रेलवे के बुनयादी ढांचें को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जायेगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया हाई स्पीड ट्रेनों और अधूरे पड़े प्रॉजेक्ट को पूरा करने पर जोर रहेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का यह 5वां बजट होगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में आम आदमी के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेगी।
चंद्रशेखर ने कहा कि 2014, 2015, 2016 और 2017 के दौरान क्रमश: 471, 500, 633 और 1,385 खाते/वेबसाइट/यूआरएल ब्लॉक किए गए।
लोकसभा ने शनिवार को 'कंपनी (संशोधन) विधेयक-2020' को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है।
आत्मनिर्भर भारत योजना देश को भावी महामारियों के लिए तैयार करने हेतु जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में निवेश बढ़ाने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
इस विधेयक में आय छिपाने, परिशोधन, संशोधन, नोटिस जारी करने इत्यादि के लिए फेसलैस आकलन का प्रस्ताव किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को पुनर्गठन का मौका देने वाली कुछ चीजों को जोड़ने के लिए विधेयक को वापस लिया जा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है।
बैंक डिफॉल्टर को लेकर लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद में राहुल गांधी के लोन डिफॉल्टर्स मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कारोना वायरस के चलते देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में कमी आई है तथा आगे इसमें और भी कमी हो सकती है।
विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली नई कंपनियां यदि 15 प्रतिशत की निचली दर पाने की शर्तें पूरी नहीं करतीं हैं तो उनके लिए 22 प्रतिशत के कर दायरे में जाने का विकल्प दिया गया है।
सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रमेश बिधूड़ी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह टिप्पणी की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पीएमसी बैंक के करीब 78 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा पूंजी निकालने की अनुमति दी गयी है, हालांकि 50 हजार रुपए तक धन निकालने की सीमा अभी जारी है।
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, 'हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस संबंध में रजिस्ट्री का काम दिल्ली सरकार को करना है।'
लेटेस्ट न्यूज़
