अमेरिका (USA)ने कहा है कि वह रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों यानी ईएडी को अपडेट करने सहित हासिल हुए नए एप्लीकेशन के बैकलॉग को कम करने के मकसद से वर्क परमिट की वैलिडिटी बढ़ा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसकी बानगी कई बार देखने को मिला है। दोनों नेता एक दूसरे को पूरी गर्मजोशी से मिलते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका और भारत सरकार ने मिलकर कई सामानों पर टैक्स में कटौती की थी, जिससे उनकी कीमत कम करने में मदद मिली थी।
Indian Citizen: अमेरिकी सांसदों ने पत्र में प्रशासन से वीजा बुलेटिन में रोजगार आधारित वीजा आवेदन दाखिल करने की सभी तारीखों को वर्तमान के रूप में चिह्नित करने की अपील की है।
प्रति-देश सीमा को खत्म करने से भारत जैसे देशों के पेशेवरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो ग्रीन कार्ड के लिए पिछले एक दशक से इंतजार कर रहे हैं।
यदि संसद में ये विधेयक पारित हो गए और कानून बन गए तो एच-1बी वीजा धारक हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा।
अमेरिका में एक शोध संस्थान का अनुमान है कि उच्च डिग्री धारी भारतीयों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 150 साल से अधिक इंतजार करना पड़ेगा। शोध संस्थान केटो इंस्टिट्यूट ने ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार की अवधि के बारे में अपनी गणना के आधार पर यह अनुमान व्यक्त किया है। यह अनुमान अमेरिका के नागरिकता व आव्रजन सेवा विभाग (USCIS) द्वारा हाल ही में जारी आवेदनों की संख्या पर आधारित है
अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि उसने ग्रीन कार्ड पाने के लिए जो अंक आधारित प्रणाली शुरू की है उसका एकमात्र मकसद प्रोफेशनल तौर पर विदेशी कर्मचारियों का हित है।
एक कुशल कर्मचारी के रूप में अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए भारतीयों के लिए वेटिंग पीरियड (प्रतीक्षा अवधि) 12 साल का है।
एक अमेरिकी वकील की सलाह है कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड हासिल करने की आकांक्षा रखने वाले भारतीय परिवारों को EB -5 वीजा पर दाव लगाना चाहिए।
दूसरे छोर से राहत की खबर आई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था जापान ने भारत जैसे देशों के IT प्रोफेशनल्स के लिए अपने दरवाजे खोलने का एलान किया है।
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