Greater Noida Authority : ग्रेटर नोएडा के 75,000 घर खरीदारों के घरों की रजिस्ट्री का रास्ता अब साफ हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड ने मंगलवार को रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इससे 117 समूह आवासीय परियोजनाओं को फायदा होगा।
शीत ऋतु के दौरान कोहरे में रूट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते होने वाली सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उसमें कमी लाने के मकसद से कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में रूट पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा कम की जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियां ऐसी हैं जो डीएनजीआईआर (दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) में निवेश करना चाहती हैं। वहां जमीन अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में किसानों को भूमि अधिग्रहण के बाद अलग-अलग नीतियों के तहत सुविधा मिलती है जिसमें किसानों के बीच असमानता देखने को मिलती है।
अप्रैल, 2022 में इस परियोजना स्थल का मुआयना करने पर पाया गया था कि सिर्फ 35 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है। यह निर्माण कार्य 24 महीनों में चरणबद्ध ढंग से पूरा करना होगा।
अभी तक नॉलेज और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा को अब एक डेटा सेंटर के रूप में भी विकसित करने की योजना है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर संपत्ति विभाग ने बीते 20 जनवरी को 166 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च की थी।
कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट राजाराम के ने कहा कि भारतबेन्ज़ ने हेवी-ड्यूटी ट्रकों के खंड में अपना दबदबा साबित किया है, खासकर निर्माण और खनन क्षेत्र में। हमारी उत्पाद श्रृंखला को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा इस समय प्रॉपर्टी कारोबार का भी प्रमुख हब बन चुका है। प्रॉपर्टी के इस कारोबार में मध्यमवर्गीय परिवारों से लेकर निवेशक भी काफी रुचि ले रहे हैं। इस बीच प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड और गोरखधंधों की भी परतें खुल रही है।
इस फैसले से अधिसूचित क्षेत्र के तहत आने वाले गांवों के हजारों भू-स्वामियों को लाभ होगा।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पट्टे पर दी जाने वाली जमीन के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ करने का फैसला किया।
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कंपनी ग्रेटर नोएडा संयंत्र में इंजन का भी उत्पादन करती है, जिनका अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। एचसीआईएल ने नवंबर में 9,990 यूनटि बिक्री दर्ज की है, जो नवंबर, 2019 की 6,459 यूनिट बिक्री की तुलना में 55 प्रतिशत अधिक है।
देशव्यापी लॉकडाउन में किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है और 15 अप्रैल से 5500 खरीद केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीद का काम शुरू करेगी।
ग्रेटर नोएडा के लगभग 50 सेक्टरों के निवासियों की इस साल की दिवाली काली होने वाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इन सेक्टरों के निवासियों को 20 साल पहले खरीदे गए भूखंड के लिए अब अतिरिक्त पैसे का भुगतान करने का फरमान सुनाया है। प्राधिकरण के इस फरमान से यहां निवास कर रहे लगभग 25 हजार लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
सीबीआरई इंडिया के शोध प्रमुख अभिनव जोशी ने कहा कि मेट्रो संपर्क की वजह से क्षेत्र में आवासीय इकाइयों की मांग बढ़ेगी।
चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हायर अप्लायंसेज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक टाउनशिप में 3,069 करोड़ रुपये के निवेश से विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेगी।
चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो ने अपने ग्रेटर नोएडा संयंत्र की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाया है और इसके लिए उसने 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
दिल्ली से सटे ट्विन सिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच दूरी अब और कम होने वाली है। अक्टूबर से नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल (एनएमआरसी) की शुरुआत होने जा रही है।
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