सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि.(आईएसपीआरएल) का गठन किया है। भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
भारत पेट्रोल-डीजल के आयात पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। इसको कम करने के लिए मंत्री ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत और फ्लेक्स इंजन पर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जो इसपर विचार कर रहा है।
Petrol-Diesel Price Cut : इंडियन ऑयल ने लक्षद्वीप में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की है। इससे वहां कारोबार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कीमतों में 15 रुपये लीटर तक की कटौती की गई है।
15 मार्च को हुई कटौती को मिलाकर देखा जाए तो नंवबर 2021 से पेट्रोल 15 और डीजल 17 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। डीजल से चलने वाले 58 लाख से अधिक भारी माल वाहनों, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों की परिचालन लागत कम हो जाएगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से पड़ने वाले बोझ को सरकार और तेल कंपनिया दोनों मिलकर वहन करेंगी। आपको बता दें कि पिछले साल 22 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नही किया गया है।
Petrol Diesel Price: तेल कंपनियों को बंपर मुनाफे के बाद सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने पर विचार कर रही है।
पिछले साल छह अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनावी साल में हर कोई ईंधन की कीमत में राहत की उम्मीद लगाए हुए है। अब ये जानकारी आई है।
Fuel Credit Card: अगर आप भी महंगे पेट्रोल-डीजल पर सेविंग करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं।
अगर क्रूड ऑयल की वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ जाती हैं तो घरेलू कच्चे तेल पर यह टैक्स लगाया जाता है। यह फैसला विंडफॉल गेन टैक्स की हर 15 दिनों पर होने वाली समीक्षा में लिया गया।
सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल की ओर से 14,273 नए पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कंपनी ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है।
हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों पर दबाब बढ़ा है। इसकी भरपाई के लिए ईंधन के दाम में वृद्धि की जा रही है। अगर कच्चे तेल के दाम और बढ़े तो तमाम कंपनियां रेट बढ़ा सकती है।
पहले जेपी मॉर्गन ने इसी साल फरवरी में कहा था कि इस साल तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावना नहीं है।
उन्होंने एक्स पर ट्वीट कहा कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार द्वारा डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लागने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
पिछले हफ्ते, सरकार ने सभी 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये/सिलेंडर की कटौती की थी।
जानकारों का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी तेल विदेशों से आयात करता है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ेगा जो चालू खाते का घाटा बढ़ेगा।
अगस्त के महीने में पेट्रोल और डीजल दोनों की डिमांड में कमी दर्ज की गई है। पेट्रोल की डिमांड करीब 8 प्रतिशत और डीजल की करीब 6 प्रतिशत मांग घटी है।
डीजल की कीमतों की बात करें तो राजधानी में 14 जुलाई को डीजल के दाम 86.26 रुपये प्रति लीटर है। लेकिन वैट में बढ़ोत्तरी के बाद डीजल के दाम अब बढ़कर 89.26 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे।
जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि तेल कंपनियों का वैल्यूएशन ठीक ठाक प्रतीत होता है, लेकिन ईंधन विपणन व्यवसाय में कमाई पर महत्वपूर्ण अनिश्चितता बनी हुई है।
एक से 15 मई के दौरान डीजल की बिक्री 33.1 लाख टन रही थी। पेट्रोल की बिक्री एक से 15 जून तक सालाना आधार पर 5.7 प्रतिशत गिरावट के साथ 13 लाख टन रह गई।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने एक साल में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल पर कर बढ़ाने को फैसला किया है। इससे पहले फरवरी महीने में राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 90 पैसे सेस लगाने का फैसला किया था।
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