सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।
तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन प्लांट का निर्माण अगले 100 दिनों में होना शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जूट मिलों और सहायक यूनिट्स में काम करने वाले चार लाख श्रमिकों को राहत मिलेगी। जूट वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।
डीजीसीए के नए फरमान के बाद अब पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए माउथवॉश और टूथ जेल या ऐसे किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो।
पायलट और केबिन क्रू का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट एयरलाइन के डॉक्टर करते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें 24 घंटों के भीतर डीजीसीए को सौंप दिया जाता है।
सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है।
Uber: ऐप्स आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर दुनियाभर के बाजारों में अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रही है। अब उसके उपर गैरकानूनी एवं संदिग्ध तरीके अपनाने के आरोप लग रहे हैं।
Ubar: उबर कंपनी (Ubar Company) को पिछले क्वार्टर में तगड़ा घाटा हुआ है। इस साल की दूसरी तिमाही में ग्रॉस बुकिंग्स (Gross Bookings) अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 29.1 अरब डॉलर पर पहुंच गई।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कलानिक ने फ्रांस में उबर ड्राइवरों के खिलाफ हुई हिंसा का इस्तेमाल सहानुभूति पाने के लिए किया।
सीएनजी के दाम एक महीने में 10 बार बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली में सीएनजी प्रति किलो 13.1 रुपये महंगी हो चुकी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
इस योजना के अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना शामिल है।
अब सरकार ने और 4 महीने तक अन्य योजना के तहत राशन देने का फैसला किया है
सीसीआई और अधिकृत एजेंसियों ने 2019-20 में कपास की 123 लाख गांठ और 2020-21 में 100 लाख गांठ की खरीद की है।
केैबिनेट की बैठक में टेलिकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज को मंजूरी दे दी गयी है। कैबिनेट ने एजीआर बकाया को चुकाने में टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल की राहत दी है।
कैबिनेट के आज के फैसले से कर्ज का दबाव सह रही टेलीकॉम कंपनियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेग्मेंट की कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
पिछले साल सरकार ने वाहन तथा वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के लिए प़ीएलआई योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पांच साल में 57,043 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी।
सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन विधेयक में एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान शामिल हो सकता है।
कैबिनेट ने मानव निर्मित रेशे (man-made fibre) मानव निर्मित फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 सेग्मेंट या उत्पादों के लिये प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है।
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