बैंक अपना बकाया वसूलने के लिए अनिल अंबानी, वेणुगोपाल धूत, किशोर बियानी, कपिल और धीरज वाधवान जैसे कई हाई-प्रोफाइल नामों के साथ कानूनी लड़ाई में लगे हुए हैं।
भारतीय सरकारी बैंकों में एनपीए का मर्ज काफी पुराना है। कर्ज देकर न वसूल पाने के चलते बैंक एक समय पर एनपीए की खाई में धंसे थे, लेकिन अब ये खाइयां भरने लगी हैं
बैंकों ने शुरुआती चरण में 22 बैड लोन की पहचान की है, जिनका मूल्य 90,000 करोड़ रुपये है। इन बैड लोन को एनएआरसीएल को ट्रांसफर किया जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्नों के जरिये आप फंसे क़र्ज़ की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के संबंध में केंद्र सरकार की गारंटी के विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझ सकते हैं।
NARCL के द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट के लिये 30600 करोड़ की गारंटी को कैबिनेट ने मंजूरी दी
बैड बैंक एक असेट रीकंस्ट्रशन कंपनी की तरह काम करता है, जो दूसरे अन्य बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के फंसे हुए कर्जों को खरीद कर इन्हें रिकवर करने का काम करता है।
प्रस्तावित एनएआरसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी और बाकी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।
बैंकों ने शुरुआती चरण में एनएआरसीएल को ट्रांसफर करने के लिए 89,000 करोड़ रुपये मूल्य के लिए लगभग 22 तनावग्रस्त ऋणों की पहचान की है।
प्रस्तावित एनएआरसीएल में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जबकि शेष निजी क्षेत्र के बैंकों के पास होगी।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कहा है कि उसने एनएआरसीएल में स्थानांतरण के लिए 8,000 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान की है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बदरीनाथ धाम के विकास कार्यों के लिये 19.3 करोड़ रुपये देगी।
बैड बैंक में संकटग्रस्त बैंकों के सभी बुरे ऋण या एनपीए स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इससे संकटग्रस्त बैंक के बहीखाते साफ हो जाते हैं और देनदारी बैड बैंक के ऊपर आ जाती है।
बैंक डिफॉल्टर को लेकर लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद में राहुल गांधी के लोन डिफॉल्टर्स मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है।
बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) का अनुपात सितंबर 2019 के 9.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2020 में 9.9 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।
सरकार ने बैंकों से फंसे कर्ज यानी एनपीए के निपटान के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा। सरकार का मानना है कि बैंकों के पास और कोई विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही उन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास जाना चाहिए।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए मार्च 2018 के 14.6 प्रतिशत के स्तर से 4 प्रतिशत कम होकर मार्च 2020 तक 10.6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।
चुनौतियों के बावजूद बैंक का घाटा घटकर 9,975 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 12,283 करोड़ रुपए था।
अधिकारी ने बताया कि अनंत अंबानी अपने पिता मुकेश अंबानी के साथ बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिरों के नियमित दशनार्थी रहे हैं।
सरकार की विभिन्न मुहिमों का असर दिखने लगा है और इनके कारण सार्वजनिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 23 हजार करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2008 से 2014 के बीच अंधाधुंध कर्ज देने वाले बैंकों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने को लेकर रिजर्व बैंक की आलोचना की है।
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