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NCCF 60 रुपए किलो के भाव पर बेचेगा चना दाल

उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने NCCF को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में चना दाल की बिक्री 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करे।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: June 30, 2016 18:35 IST
NCCF दिल्‍ली में 60 रुपए किलो के भाव पर बेचेगा चना दाल, सरकार 7500 टन दालों का करेगी आयात- India TV Paisa
NCCF दिल्‍ली में 60 रुपए किलो के भाव पर बेचेगा चना दाल, सरकार 7500 टन दालों का करेगी आयात

नई दिल्ली। दालों की आसमान छूती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (NCCF) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में चना दाल की बिक्री 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करे। NCCF पहले ही मदर डेयरी और केंद्रीय भंडार के साथ मिलकर 120 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी पर तुअर और उड़द की दाल बेच रहा है।

तुअर और उड़द दाल की तंग आपूर्ति के चलते दिल्ली में अचानक से चनादाल के भाव बढ़ गए हैं। एक साल पहले यह 68 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल रही थी जबकि अभी इसकी कीमतें 101 रुपए प्रति किलाग्राम तक पहुंच गई हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सस्ती कीमत पर दालों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए एनसीसीएफ को दिल्ली में 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चना दाल बेचने का निर्देश दिया गया है।

सरकार 7,500 टन चना, मसूर दाल का करेगी आयात

सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और दाम पर नियंत्रण लगाने के लिए आने वाले दिनों में 7,500 टन चना और मसूर दाल का आयात करने का फैसला किया। उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता वाली मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति में आज दाल के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। खाद्य मंत्रालय ने कहा, बैठक में 5,000 टन चना और 2,500 टन मसूर के आयात के लिए निविदा जारी करने का फैसला किया गया। इसने MMTC से पहले के अनुबंध के मुताबिक 2,500 मसूर के आयात का आर्डर देने के लिए भी कहा।

सरकार की ओर से दाल आयात करने वाले सार्वजनिक उपक्रम MMTC ने विदेशी बाजारों से 46,000 टन दलहन आयात का अनुबंध किया है। इनमें से 14,321 टन भारत में आ चुका है। इस बैठक में सरकार ने अपने बफर स्टाक से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और अंडमान तथा निकोबार को 120 रुपए प्रति किलो के आधार पर सब्सिडी दर पर खुदरा वितरण के लिए दाल आवंटित करने का फैसला किया है।

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