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मध्यप्रदेश में पेश हुआ चुनावी बजट, किसानों और स्‍मार्ट सिटी पर जोर लेकिन मेट्रो के लिए नहीं दिया पैसा

मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्‍य प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्‍त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकलुभावन बजट पेश किया।

Written by: Sachin Chaturvedi [Updated:28 Feb 2018, 9:24 PM IST]
MP Budget- IndiaTV Paisa
MP BudgetPhoto:PTI

भोपाल। मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्‍य प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्‍त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकलुभावन बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिये कई सौगातें दी गई हैं। बजट में स्‍मार्टसिटी परियोजना के लिए 700 करोड़ की राशि आवंटिक की गई है, लेकिन मेट्रो परियोजना के लिए आवंटन नहीं किया गया।

प्रदेश सरकार ने कृषि बजट में वर्ष 2018-19 के लिए 37,498 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है।  सदन में बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अपने भाषण में कहा, ‘‘गेहूं तथा धान उत्पादक किसानों को प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से ‘कृषक समृद्धि योजना’ प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 9 लाख किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपए के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना हेतु वर्ष 2018-19 के बजट में 3,650 करोड़ रुपए का प्रावधान है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

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मलैया ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं के लिए समग्र रूप से 32,948 करोड़ रुपए तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए समेकित रूप से 15,438 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। मलैया ने कहा कि भोपाल एवं इन्दौर में मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण वर्ष 2018-19 में प्रारंभ करने का लक्ष्य है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने बजट प्रावधान नहीं बताया। 

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उन्होंने कहा कि समार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित छह शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर तथा सतना में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण, जीने के लिए उच्च स्तरीय गुणवत्ता तथा स्मार्ट समाधान प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना हेतु वर्ष 2018-19 के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 

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मलैया ने बताया कि वर्ष 2018-19 की कुल प्राप्तियों 1,86,698 करोड़ रुपए तथा कुल व्यय 1,86,685 करोड़ रुपए अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन 13 करोड़ का अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 26,780 करोड़ रुपए हैं यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत अनुमानित है। 

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