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मई में कम रहा जीएसटी कलेक्‍शन, अप्रैल में 1 लाख करोड़ के बाद अब मिला 94,016 करोड़ रुपए का राजस्‍व

वित्‍त मंत्रालय ने आज यह बताया कि मई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्‍व संग्रह 94,016 करोड़ रुपए रहा। मई में राजस्‍व संग्रह अप्रैल की तुलना में कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,03,458 करोड़ रुपए का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ था।

Edited by: India TV Paisa [Updated:01 Jun 2018, 1:23 PM IST]
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Photo:GST COLLECTION

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्रालय ने आज यह बताया कि मई में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से राजस्‍व संग्रह 94,016 करोड़ रुपए रहा। मई में राजस्‍व संग्रह अप्रैल की तुलना में कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 1,03,458 करोड़ रुपए का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ था। मई में प्राप्‍त कुल राजस्‍व वित्‍त वर्ष 2017-18 के औसत मासिक संग्रह 89,885 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है।

वित्‍त सचिव और राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया ने एक ट्विट में कहा कि यह ई-वे बिल के लागू होने के बाद बेहतर अनुपालन को दर्शाता है। उन्‍होंने यह भी बताया अप्रैल से 31 मई तक भरे गए रिटर्न की संख्‍या 62.46 लाख रही, जबकि इससे पहले मार्च से 30 अप्रैल तक भरे गए रिटर्न की संख्‍या 60.47 लाख थी।

तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह राजस्‍व संग्रह अप्रैल महीने का है, जिसकी गणना मई में की गई है। इंटर-स्‍टेट व्‍यापार के लिए ई-वे बिल लागू किए जाने के बाद अप्रैल कर संग्रह का पहला महीना है। बाद में इसे इंट्रा-स्‍टेट व्‍यापार के लिए भी लागू कर दिया गया है। 50,000 रुपए मूल्‍य से अधिक के सामान को एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य या राज्‍य के भीतर ही एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। इसे रजिस्‍टर्ड व्‍यक्ति या ट्रांसपोर्टर्स द्वारा जीएसटी कॉमन पोर्टल के जरिये जनरेट किया जाता है।  

मंत्रालय के अनुसार सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व मई 2018 में 94,016 करोड़ रुपए। इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 15,866 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 21,691 करोड़ रुपए तथा आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) 49,120 करोड़ रुपए रहा। उपकर संग्रह 7,339 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल में राजस्व अधिक होने का कारण साल समाप्ति का प्रभाव था।

राज्यों को मार्च 2018 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 6,696 करोड़ रुपए 29 मई को जारी किए गए। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में (जुलाई 2017 से मार्च 2018) राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 47,844 करोड़ रुपए जारी किए गए।

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