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Budget 2018: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में की यह 5 घोषणाएं तो आपको तुरंत होगा बड़ा फायदा

Budget 2018: आगामी बजट में टैक्स में मिल सकती है छूट, पेट्रोल और डीजल पर कम हो सकता है टैक्स, बजट में युनिवर्सल बेसिक इनकम पर हो सकती है घोषणा, नौकरियां बढ़ाने पर ज्यादा फोकस

Reported by: Manoj Kumar [Updated:02 Feb 2018, 3:53 PM IST]
Budget 2018-19- IndiaTV Paisa
These are the 5 Big expectation from Budget 2018-19

नई दिल्ली। पहली फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से इस साल जनता ने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं। मौजूदा मोदी सरकार का यह आखिरी पूरा बजट होगा ऐसे में संभावना है कि इस बार सरकार बजट में मध्यम वर्ग को खुश करने के साथ आम जनता के लिए कई घोषणाएं कर सकती हैं। इस बार के बजट से जो 5 सबसे बड़ी उम्मीदे हैं वह इस तरह से हैं। पढ़ें- भारतीय बजट

देखिए बजट पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के साथ रजत शर्मा बातचीत: इंडिया टीवी संवाद

इनकम टैक्स पर छूट

हर बजट की तरह इस बार भी आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर होने वाली घोषणाओं पर सबसे ज्यादा नजर है। कई एजेंसियां मान रही हैं कि इस बार सरकार 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखने की घोषणा कर सकती है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार से इनकम टैक्स के स्लैब को 3 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग की है। अभी तक 2.5 लाख रुपए से ऊपर 5 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपए से ऊपर 10 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से ऊपर की सालाना कमाई पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें: बजट मेें आयकर सेे जुड़ी इस बड़ी घोषणा की है संभावना 

पेट्रोल-डीजल पर घटे शुल्क

देश में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और पेट्रोल के दाम भी 3-4 साल की ऊंचाई पर हैं, ऐसे में आगामी बजट के दौरान सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले शुल्क में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए सरकार इस इसको लेकर कोई ऐलान करे। पढ़ें- बजट 2018 समाचार

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युनिवर्सल बेसिक इनकम

31 जनवरी 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में युनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के बारे में बात कही गई थी। देश में मौजूदा समय में सामाजिक कल्याण के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनकी जगह इस स्कीम को लाने की बात कही गई थी लेकिन आर्थिक सर्वे के बाद इस स्कीम के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। हालांकि अक्टूबर 2017 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि भारत में अगर ऊर्जा और फूड सिक्योरिटी की सब्सिडी को हटा दिया जाए तो हर नागरिक को युनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत कम से कम 2600 रुपए दिए जा सकते हैं। हो सकता है आगामी बजट में सरकार युनिवर्सल स्कीम को लेकर किई तरह का ऐलान करे। पढ़ें- बजट किसे कहते है बजट की परिभाषा

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डिजिटल लेनदेन हो सकता है सस्ता

लंबे समय से केंद्र सरकार देश में डीजिटल देन-देन को बढ़ावा दे रही है और आगामी बजट में इसे बढ़ावा देने के लिए कई और योजनाओं की शुरुआत हो सकती है। भीम एप के जरिए लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए ऑफर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल और रोजमर्रा के इस्तेमाल के दूसरे सामान की खरीद के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा हो सकती है। पढ़ें- बजट हिस्ट्री बजट का इतिहास

नौकरियां बढ़ाने पर जोर

देश में ज्यादा से ज्यादा आंत्रप्रेन्योर तैयार करके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना शुरू कर रखी है, ऐसी उम्मीद है कि बजट में मुद्रा योजना को और सरल बनाने और ज्यादा लोने देने को लेकर भी सरकार कोई घोषणा कर सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, रिटेल और तमाम सेक्टर जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए घोषणाएं हो सकत हैं। पढ़ें- बजट का अर्थ  भारत में बजट प्रक्रिया

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