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बजट 2018 : टेलिकॉम इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्‍ताव, गांवों में लगेंगे 5 लाख Wi-Fi हॉटस्‍पॉट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार ​बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी।

Edited by: Manish Mishra [Updated:01 Feb 2018, 7:07 PM IST]
Wi-Fi Hotspot in Villages- IndiaTV Paisa
Wi-Fi Hotspot in Villages

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार ​बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करेगी ताकि लगभग पांच करोड़ ग्रामीण हाईस्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएं। जेटली ने संसद में अपने बजट भाषण में सरकार की भारतनेट परियोजना के तहत किए गए काम का जिक्र करते हुए कहा यह घोषणा की।

जेटली ने कहा कि दूरसंचार बुनियादी ढांचा बनाने व उसे मजबूत करने के लिए मैंने 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भारतनेट परियोजना का लक्ष्य मार्च 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। उन्‍होंने कहा कि भारतनेट कार्यक्रम के पहले चरण के तहत एक लाख ग्राम पंचायतों को हाइस्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख गांवों में ग्रामीणों की ब्राडबैंड तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। सरकार पांच लाख वाईफाई हॉटस्पाट स्थापित करने का भी प्रस्ताव करती है जिससे पांच करोड़ ग्रामीणों को ब्रॉडबैंड पहुंच मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दरसंचार विभाग आईआईटी चेन्नई में स्वदेशी 5G केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा ताकि 5जी जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल व अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग को 3,073 करोड़ रुप, आवंटन की घोषणा की ताकि देश में मशीन लर्निंग, कृत्रिम समझ, इंटरनेट आफ थिंग्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढावा दिया जा सके।

जेटली ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को 2018 19 में दोगुना कर 3073 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया व मेक इन इंडिया जैसी पहलों से ज्ञान आधारित व डिजिटल समाज बनाने में मदद मिलेगी। कृत्रिम समझ के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को दिशा देने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लाएगा।

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