इस योजना के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अप्रूव्ड संस्थानों में पढ़ने वाली 3000 पात्र मेधावी छात्राओं को सालाना 25000 रुपये मिलेंगे।
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) की तरफ से नेशनल मीन्स कम-मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) परीक्षा परिणाम 2023-24 घोषित कर दिया गया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट scertharayana.gov.in पर जाकर परिणाम को चेक कर सकते हैं।
CBSE की तरफ से कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करल सकते हैं।
यूपी स्कॉलरशिप की राशि इस बार आने में देर होगी। ये जानकारी शासन ने खुद दी है। वहीं, आवेदन करने की तारीख भी जल्द शुरू होगी। तारीख जानने के लिए उम्मीदवार समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।
NMMSS 2024 के लिए शिक्षा मंत्रालय ने की तरफ से पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना की आधिकारिक साइट Scholarship.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार, आज यानी 28 सितंबर 2023 को यूपी एनएमएमएस छात्रवृत्ति 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर देगी। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दें।
CBSE Single Girl Child Scholarship 2023: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
यूपी NMMS स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। यूपी NMMS स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति (एनएमएमएस) के लिए आज यानी 23 अगस्त से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।
तमाम राज्यों में मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के नाम पर घोटाला हुआ है। ये घोटाला 2007/08 से 2021/22 तक माइनॉरिटिज स्कॉलरशिप के नाम पर किया गया है।
'एक तरफ नीतीश जी कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन केंद्र से जो मदद मिल रही थी उसको भी आपने बंद कर दिया।'
Reliance Foundation- रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक-अध्यक्ष धीरूभाई अंबानी की 90वीं जयंती के अवसर पर, रिलायंस फाउंडेशन ने घोषणा की है कि वह भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अगले 10 वर्षों में 50,000 छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
देश भर में इस वक्त करीब 16 हजार 558 मदरसे चल रहे हैं, जहां लगभग चार से पांच लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये फैसला अचानक लिया गया। दरअसल, छात्रों ने जब नवंबर के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा तब उन्हें पता चला की अब कोई स्कॉलशिप नहीं मिलेगी।
राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को हर साल एक लाख नई स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। दसवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा में उसे जारी रखा जाता है या नवीनीकरण किया जाता है।
छात्रों को यह 25 हजार रुपए पीएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। यह स्कॉलरशिप केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। जिसे UGC, AICTE और MCI से मान्यता मिली हुई है। स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं।
गरीब स्कूली छात्रों को आर्थिक मदद मुहैया कराने और स्कूल ड्रॉपआउट रेट में कमी लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय साधन सह योग्यता स्कॉलरशिप दे रही है। यह स्कॉलरशिप स्कूली छात्रों के लिए है। स्कॉलरशिप की राशि 12000 रुपये प्रति साल है।
Maharashtra News: करमाला की पंचायत समिति ने तहसील के 100 से अधिक गांवों में लोगों को शराब के सेवन से रोकने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर एक नयी योजना शुरू की है, जिसका नाम है- 'शराब पीना बंद करो और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पाओ'।
Post Matric Scholarship: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मैट्रिक बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना में अनियमितता की जांच के पिछले हफ्ते आदेश दिए थे। यह कथित अनियमितता राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आई थी।
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को आगामी इंडिया-यूके क्लाइमेट साइंस एन्ड टेक्नोलॉजी समिट के लिए भी न्योता दिया है, जिसे अदाणी ग्रुप ने सपोर्ट किया है।
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (पीएमएस) योजना के बजट को बढ़ाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पिछले वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
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