पेटीएम दुकानदारों के रोजाना के लेनदेन के आधार पर उनकी ऋण पात्रता तय करती है और उसके बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा बैंकों के साथ भागीदारी में बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराती है। इस ऋण की वसूली दुकानदार के पेटीएम के साथ रोजाना के निपटान के आधार पर की जाती है और इसके समय से पहले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
RBI ने दिया दिवाली का तोहफा, रेपो रेट में की 25 आधार अंकों की और कटौती
अर्थव्यवस्था की सुस्सी दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा के नतीजों की घोषणा आज सुबह 11.45 बजे करेगा।
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में बाजार में मांग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भी शुक्रवार (4 अक्टूबर, 2019) को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में बड़ा ऐलान कर सकती है यानी आपको त्योहारी गिफ्ट मिलने की पूरी उम्मीद है।
बैंक देशभर के 250 जिलों में गुरुवार से 'लोन मेले' के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। खुदरा ग्राहकों और लघु एवं मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले के दौरान बैंक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि त्यौहारी मौसम की मांग को पूरा किया जा सके।
भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि आनलाइन ऋण मंच 'पीएसबी लोंस इन 59 मिनट्स' के तहत उसने आवास और व्यक्तिगत कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए सैद्धान्तिक खुदरा ऋण मंजूरी शुरू की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 19 बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है।
भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को लेकर काफी नाराज है कि बैंक रेपो रेट में काफी कटौती किए जाने के बाद भी ब्याज दर कम नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक 2019 में चार बार रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.10 प्रतिशत की कटौती कर चुका है।
एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
सरकारी स्वामित्व वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने मंगलवार को कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज यानी आरएलएलआर पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35 प्रतिशत से जबकि वाहन ऋण 8.70 प्रतिशत से शुरू हो रहे हैं।
कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।
सरकारी बैंकों (PSBs) ने अप्रैल 2014 और सितंबर 2017 के बीच 2.42 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी।
हम महिला उद्यमियों और गृणणियों के लिए त्वरित नकद ऋण उपलब्ध करवाने वाले कुछ विकल्पों के बारे में बता रहे हैं...
RBI की मौद्रिक नीति समिति की अक्टूबर में हुई बैठक की जानकारियों से पता चलता है कि दिसंबर की बैठक में भी नीतिगत दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
अारबीआई ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराएं।
सरकार को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती करेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) वित्त वर्ष 2017-18 में बाकी बची अवधि के लिए नीतिगत दर को मौजूदा स्तर पर बरकरार रख सकता है।
रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम कम होने का हवाला देते हुए प्रमुख नीतिगत दर में आज 0.25 प्रतिशत की कटौती कर दी। केन्द्रीय बैंक के इस कदम से आवास, वाहन और व्यक्तिगत कर्ज की मासिक किस्त ईएमआई का बोझ कम हो सकता है।
DCB बैंक ने आज कहा कि उसने विभिन्न अवधि के कर्ज के लिए धन की सीमांत लागत (MCLR) आधारित ऋण की ब्याज दरों में 0.57 प्रतिशत तक की कमी की है।
भारतीय ग्राहकों के बीच सुपर बाइक की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए Axis Bank ने बुधवार को एक स्पेशल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है।
आरबीआई द्वारा चिन्हित किए गए 12 बड़े लोन डिफॉल्टर्स में से तीन ऐसे डिफॉल्टर हैं, जिन पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है।
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