मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से बागी पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों को दरकिनार करने की तुलना में निचले स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ता असंतोष अधिक परेशान कर रहा है।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार-बार असंवैधानिक बोला जा रहा है।
सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल किया कि इजरायली कंपनी 30 चुनावों में हेराफेरी करती है, इनमें भारत भी शामिल है, पर मोदी सरकार चुप है? पेगासस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोली? जो फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, उसमें बीजेपी आईटी सेल और उनके तथाकथित साझेदार का कितना हाथ है?
पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भी स्वतंत्रता सेनानियों का हिस्सा है, लेकिन चिंता व्यक्त की है कि वे इतिहास में खो गए थे। उन्होंने कहा, "वे देश की आजादी के लिए लड़े और उनमें से ज्यादातर आजादी की लड़ाई में मारे गए। लेकिन उनकी कहानियां अज्ञात हैं और उनके योगदान को मान्यता नहीं मिली है।"
Asaduddin Owaisi: असदु्दीन ओवैसी ने कहा कि टीपू से बीजेपी चिढ़ गई है। क्या इसलिए कि टीपू ने ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ 3 युद्ध लड़े थे। उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी ट्रेन का नाम बदल दे, लेकिन वह कभी टीपू की विरासत को मिटा नहीं पाएगी।
Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ को भी आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘तिरंगे को वे क्या सम्मान देंगे जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के हमसफर थे और जिनके नागपुर मुख्यालय पर 52 वर्षों तक राष्ट्रध्वज की जगह भगवाध्वज ही लहराता रहा।''
Varun Gandhi on BJP Government: एक ओर जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष, सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब बीजेपी सांसद ने भी इस पर अपनी ही सरकार से सवाल पूछा है।
अबू आजमी ने कहा कि ज्ञानवापी हमारी नजर में मस्जिद है और रहेगी लेकिन कोर्ट से अगर ये फैसला आ जाए कि बहुसंख्यक चाहते है कि ज्ञानवापी मस्जिद अब मंदिर बन जाए तो हम क्या कर सकतें है। जो कोर्ट के फैसले आ रहें है वो निराशाजनक है।
2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले 282 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने वाली भाजपा ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया और नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा का जनाधार तेजी से बढ़ने लगा।
बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने दावा किया है कि वापस लिए गए कृषि कानून जल्द ही वापस लाए जाएंगे। सुरेश गोपी ने कहा कि देश के 'असली किसान' इन कानूनों को चाहते हैं।
अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि अगला चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपये हो जाएगी।
कांग्रेस सरकार के पतन ने शिवराज सिंह चौहान को 23 मार्च, 2020 को चौथे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। इसके साथ, चौहान अब सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री भी हैं, जिन्होंने 15 साल से अधिक की अवधि के लिए मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखा।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाये जा रहे 'फर्क साफ है' अभियान के तहत यहां प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पूर्ववर्ती सरकारों और भाजपा की सरकार का अंतर गिनाया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘बंदरबांट में उलझी बीजेपी की सरकार से जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है।’
मायावती ने कहा कि सपा सरकार में जिस तरह ब्राह्मणों व दलितों का चुन-चुन कर उत्पीड़न किया गया था, अब वैसे ही भाजपा सरकार में इनके साथ-साथ मुसलमानों का भी काफी उत्पीड़न किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने देश में प्रवासियों के संकट को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि उनकी दुर्दशा के लिए भाजपा सरकार "पूरी तरह से जिम्मेदार" है।
दिल्ली के शहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के खिलाफ पिछले करीब दो महीनों से धरने पर बैठी महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने की तैयारी में है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तुलना ब्रिटिश हुकूमत से करते हुए शनिवार को कहा कि आज देश में वही शक्तियां सत्ता पर काबिज हैं जिनसे हम आजादी के वक्त लड़े थे।
समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ हाल में हुई हिंसा में पश्चिम बंगाल के लोगों का हाथ होने के उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस वक्त सरकार क्या कर रही थी।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक के जरिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों को फिर से जिंदा कर रही है।
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