तीन तलाक के दर्द से मुस्लिम महिलाओं को फाइनल आज़ादी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को तीन तलाक पर एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत मुनाफारोधी प्राधिकरण के गठन की कल मंजूरी दे सकता है।
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