बदलते समय के साथ ही ऑनलाइन ट्रांजिक्शन ने काफी जोर पकड़ा है, जहां हर कोई ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट करता हुआ नजर आता है। अगर आप भी डेबिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ टिप्स को जरूर समझें।
टाइप करते वक्त गलती या फिर गलत जानकारी की वजह से लोग अनजाने लोगों को पैसा भेज देते हैं या फिर ज्यादा भुगतान कर देते हैं।
आरटीजीएस का परिचालन 26 मार्च, 2004 में चार बैंकों के साथ शुरू हुआ था। फिलहाल इसमें रोजाना 237 भागीदारों बैंकों के बीच 4.17 लाख करोड़ रुपये के 6.35 लाख लेनदेन होते हैं।
यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर करने की फिलहाल अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये है। बैंक और वित्तीय संस्थान अपने हिसाब से पेमेंट की लिमिट और हर दिन की पेमेंट की सीमा तय करते हैं।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहकों के लिए 1 जनवरी 2020 से इन तीन नियमों में बदलाव हो रहा है।
आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने 'मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के आधिकारिक डिजिटल इंडिया (Digital India) ट्विटर एकाउंट हेंडल से किए गए ट्वीट के मुताबिक ग्राहक हर महीने 750 रुपए और व्यापारी हर महीने 1000 रुपए कैशबैक के हकदार होंगे
निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक ने आज कहा कि वह जल्द ही व्हाट्सएप के जरिये भुगतान का प्रसंस्करण शुरू कर देगा। बैंक ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को बड़ा अवसर करार दिया।
बजट में कर आधार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत उन सभी इकाइयों को पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन करते हैं।
10 रुपए के सिक्कों की बात करें तो इस समय मार्केट में 14 तरह के अलग-अलग सिक्के रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए हैं।
सितंबर में डेबिट और क्रेडिट कार्डों से लेनदेन या भुगतान 84 प्रतिशत के जोरदार उछाल के साथ 74,090 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
भारत में गूगल 'तेज' के लांच करने के चौबीस घंटों के अंदर ही इस app को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया और इस दौरान इस पर कुल 1.8 करोड़ रुपये के लेन-देन दर्ज किए गए।
बैंकों ने UPI पर P2P भुगतान के लिए शुल्क वसूलना शुरू किया है। SBI ने यह शुल्क एक जून से वसूलना शुरू किया वहीं HDFC बैंक से 10 जुलाई से शुरू करने जा रहा है।
सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 45 लाख से अधिक अंशधारक लेन-देन का ब्योरा ऑनलाइन देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के 75 नगरों में कैशलेस या नकदी के कम इस्तेमाल की शुरआत की। इनमें से 56 नगर टाउनशिप अकेले गुजरात में हैं।
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