राजधानी दिल्ली के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव से पहले अनधिकृत कॉलोनियों की सभी सड़कें पक्की कर दी जाएंगी।
हरियाणा के डिप्टी सीएम ने राज्य के गांवों में सड़कों के निर्माण के लेकर कहा है कि हम शहरों की तर्ज पर गांवों की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में हम सड़कों के जाल को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थालों को हटाने का आदेश दिया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कार्य को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्डस में जगह मिलेगी।
दिल्ली की सड़कों को यूरोप के शहरों की तर्ज पर बनाने के बारे में दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अहम बैठक की।
पश्चिम बंगाल सरकार ‘प्रधानमंत्री सड़क योजना’ की निधि से पंचायत स्तर की सड़कों का निर्माण नहीं कराना चाहती क्योंकि ऐसी सड़कों के नाम पर ‘प्रधानमंत्री’ शब्द अंकित करना होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश की सारी सड़कें 15 नवंबर तक गड्ढामुक्त कर दी जाएं।
मध्य प्रदेश में जहा खराब सड़कों के चलते कमलनाथ सरकार जनता के साथ विपक्ष के निशाने पर हैं, वहीं कमलनाथ सरकार की वरिष्ठ मंत्री पीसी शर्मा के भोपाल की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तर्ज पर बनाए जाने के बयान ने भी मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा दिया है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के यशवंतपुर में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने सड़क पर एक अंतरिक्ष यात्री को चलते देखा। रात के अंधेरे में इस अंतरिक्ष यात्री को चलते देखकर ऐसा लग रहा था, मानो वह वास्तव में चांद की ऊबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी सतह पर चल रहा हो।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि 2006 के बाद से राज्य में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर 1.19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए।
देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का सख्ती से पालन करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।
जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना सकती है।
सरकार को में 15,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य को पाने के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
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