उत्तर 24 परगना के संदेशखाली की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को उनके पत्रों का जवाब देने को कहा है। ऐसा न होने पर उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की बात कही।
विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने पूर्वोत्तर राज्य में आदिवासी महिलाओं पर हमले और हालात को नियंत्रित करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए।
इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए नेता राजीव बनर्जी भगवा दल की करारी हार के बाद अपना स्वर बदलते दिख रहे हैं।
पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की प्रशासक से 22 फरवरी को मिली रिपोर्ट के बाद यह फैसला किया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया।
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस को अपने तरीकों में सुधार लाना चाहिए और ‘मतदाताओं को डराने-धमकाने’ से परहेज करना चाहिए, अन्यथा ऐसी चीजों पर गौर करने के लिए संविधान में प्रावधान हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर गुरुवार को कहा कि वहां कोई सरकार बना नहीं पा रहा था, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था...
राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद जारी है। एक तरफ जहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं के साथ मैराथन मीटिंग की वहीं दूसरी ओर कांग्रेस-एनसीपी नेताओं के बीच भी समन्वय बैठक हुई जिसमें सरकार बनाने को लेकर कॉमिन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा हुई।
अमित शाह ने कहा, ‘‘हम शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें ऐसी थीं जिन्हें हम मान नहीं सकते हैं।’’
शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बातचीत ‘‘सही दिशा’’ में आगे बढ़ रही है और उचित समय आने पर फैसला लिया जाएगा...
महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई थमते नजर नहीं आ रही है। राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है जिसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना का आरोप है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उसे राज्यपाल ने उचित समय नहीं दिया।
महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लगाया जाना राज्य के 59 वर्ष के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों के सरकार नहीं बना पाने के चलते अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया गया।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसे मतदाताओं का घोर अपमान करना बताया...
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना को आज किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
कांग्रेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के लिए उनकी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने ‘‘न्याय का हनन’’ किया है और संवैधानिक प्रक्रिया का मजाक बनाया है।
महाराष्ट्र के गवर्नर और केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बाद अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
महाराष्ट्र में राज्यपाल और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश के फैसले के बाद शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है।
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