सीबीआईसी ने आगे कहा कि किसी सूचीबद्ध कंपनी या पीएसयू के संबंध में जांच शुरू करने या उनसे विवरण मांगने के लिए सीजीएसटी अधिकारियों को इकाई के नामित अधिकारी को समन भेजने के बजाय आधिकारिक पत्र जारी करना चाहिए।
GSTN की ओर से व्यापारियों को दिए गए परामर्श में कहा गया है कि पंजीकरण के 30 दिन के अंदर अपना बैंक खाते की जानकारी दें। ऐसा नहीं करने पर पंजीकरण रद्द हो सकता है।
इनमें से सबसे अधिक 926 कंपनियां महाराष्ट्र में, इसके बाद राजस्थान में 507, दिल्ली में 483 और हरियाणा में ऐसी 424 कंपनियों का पता चला। मंत्रालय के अनुसार, इन मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 31 गिरफ्तारियां केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों द्वारा की गईं।
इस साल नवंबर का संग्रह हालांकि अक्टूबर में जुटाए गए 1.72 लाख करोड़ रुपये से कम है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि सितंबर, 2023 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के 1.47 लाख करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत अधिक रहा। बयान में कहा गया, ‘‘समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व सालाना आधार पर 14 प्रतिशत अधिक रहा।
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ दिए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी प्राधिकारणों की तरफ से की गई कर मांग के खिलाफ दायर अपील की संख्या जून के अंत तक बढ़कर 14,227 हो गई। वहीं यह मार्च 2021 में 5,499 थी।
एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।
चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में 14,302 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के 2,784 मामले पकड़े गए, जबकि इस अवधि के दौरान 5,716 करोड़ रुपये की कर वसूली की गई।
देश में टैक्स व्यवस्था का बड़ा बदलाव लागू हो गया है। राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में माल भेजने के लिए अनिवार्य ई-वे बिल व्यवस्था आज गुजरात और केरल सहित पांच राज्यों में शुरू कर दी गई।
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।
उपभोक्ताओं को जून में उपभोग की गई क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन या अन्य सर्विस के बिल भुगतान पर GST देना होगा। यदि जुलाई में इन सेवाओं का इन्वॉइस बनाया जाता है।
सरकार का कहना है कि एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार से एक नए भारत के निर्माण का सपना पूरा होगा। आइये जानते हैं कि जीएसटी क्यों सभी के लिए लाभदायक है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की लॉन्चिंग को लेकर आधी रात को प्रस्तावित कार्यक्रम को खुद के प्रचार के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस सबसे अलग रुख अपनाने के बजाय शासन में मुख्यधारा की प
आज रात 12 बजे से देश में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लागू हो जाएगा। बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं के दाम बदलने से हर भारतीय पर इसका असर पड़ेगा।
एक देश एक टैक्स के सपने को पूरा करने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) 1 जुलाई से लागू होने वाला है। पूरे देश में इस नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है।
1 जुलाई 2017 सभी भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस दिन से पूरे देश में नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम 'GST' लागू होने वाला है।
30 जून की आधी रात को ससंद का स्पेशल सेशन बुलाकर ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इसको मंजूरी दी जाएगी। GST की लॉन्चिंग के कार्यक्रम में कई मशहूर हस्ती मौजूद रहेंगी।
GST को लेकर आगामी शुक्रवार को सरकार द्वारा बुलाए जा रहे विशेष सत्र से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली है। कांग्रेस से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और DMK ने ने भी इस विशेष सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान किया था।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि करदाताओं को हर महीने केवल एक ही बार GST रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, जैसा कि वे इन दिनों कर रहे हैं।
जम्मू एवं कश्मीर विधनासभा के विशेष सत्र के दौरान शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक विपक्षी दलों के विधायकों के हंगामे के कारण पारित नहीं हो सका। विधायकों ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार पर पैलेट गन के इस्तेमाल के जरिए लड़के-लड़कियों को
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