पाकिस्तान की बर्बादी को दुनिया देख रही है। किस तरह पाकिस्तान को उसके ही देश के लोग बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का अफसोस खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज इसा ने जाहिर किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा?
पाकिस्तान में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुका है। न्यायमूर्ति काजी फैज को पाकिस्तान का 29 वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण किया। चीफ जस्टिस बनने से पहले वह एक बार भ्रष्टाचार का मुकदमा भी झेल चुके हैं। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों की समीक्षा करने वाले कानून को रद्द करके पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उनके भाई व पाकिस्तान के निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यह कानून लाए थे। ताकि नवाज को अपनी अयोग्ता को चुनौती देने का मौका मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने ऑडियो लीक मामले में सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग को ले बेहद सख्त टिप्पणी की है। सीजेपी ने कहा कि इसका अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, न कि पाकिस्तान सरकार को।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। चंद्रचूड़ इस पद पर 2 साल तक बने रहेंगे और उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। चंद्रचूड़ ने भारत की न्यायपालिका में अब तक के इतिहास में ऐतिहासिक फैसलों को सुनाया है।
CJI DY Chandrachud: जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 तक सीजेआई का पद संभालेंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीजेआई रहे थे।
Justice U. U. Lalit: न्यायमूर्ति यू. यू. ललित आजाद भारत के इतिहास में महज दूसरे प्रधान न्यायाधीश हैं, जो सीधे बार से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। उनसे पहले न्यायमूर्ति एस. एम. सीकरी जनवरी 1971 में जब देश के 13वें प्रधान न्यायाधीश बने, तो वह वकालत से सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश थे।
Supreme Court News: न्यायमूर्ति ललित तब से शीर्ष अदालत के कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से ‘तीन तलाक’ को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उन तीन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति ललित भी थे।
Nupur Sharma: उन्होंने कहा कि "संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन को लागू करने के लिए हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमें व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोकतंत्र सभी की भागीदारी के बारे में है"।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों को जिस पीड़ा से गुजरना पड़ा, उसका उल्लेख प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए कहा है कि सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ दो हफ्तों में जांच पूरी करे। कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के सुपरविजन में इस मामले की जांच होगी।
जस्टिस रंजन गोगाई देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजिए एक सादे समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को पद की शपथ दिलाई।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने वरिष्ठता के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि कांग्रेस का प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गलत था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मंगलवार को उन चार सीनियर जजों के साथ अपने ऑफिस में मुलाकात की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पारदर्शिता की बात कही थी।
हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करते हुए भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने गुरुवार को कहा कि ऐसी राजनीति भारत के लिए वैश्विक शक्ति बनने की राह में बाधक बन सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने न्यायाधीशों के नाम पर कथित तौर पर रिश्वत लिये जाने के मामले में बड़ी पीठ गठित करने के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक आदेश को आज पलट दिया।
बांग्लादेश के पहले हिन्दू प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा के देश से जाने के बाद आज उन पर भ्रष्टाचार और धन शोधन का आरोप लगा।
हाल ही में बांग्लादेश के 66 वर्षीय हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा को देश में 16वें संशोधन से पैदा हुए विवाद के चलते छुट्टी पर भेज दिया गया है।
संपादक की पसंद