आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों में इस तरह के मामले सामने आ चुके है। उस बैंक के खातधारकों को बाद में परेशानी उठानी पड़ी है। ऐसे में एक और बैंक का एनपीए बढ़ाना चिंता का विषय है।
बैंकों की ऋण क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए की पुन: पूंजीकरण योजना को अपनी मंजूरी दी है।
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