तिहाड़ जेल जाने के बाद से सीएम केजरीवाल ने 6 लोगों के नाम बताए हैं। ये उन लोगों के नाम हैं, जिनसे जेल में मुलाकात या बात की जा सकती है। बता दें कि जेल मैनुअल के अनुसार कोई कैदी जेल में मुलाकात या बात करने के लिए 10 लोगों के नाम दे सकता है।
कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। ऐसे में जेल से सरकार चलाने को लेकर तिहाड़ के पूर्व PRO ने जवाब दिया है।
अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर- 2 में रखा जाएगा।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि, माना जा रहा है कि ईडी के बाद अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहेगी।
कोर्ट में ईडी की ओर से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। ईडी की ओर से ASG राजू ने बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। इस दौरान एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने जिस समय सौरभ भारद्वाज का नाम लिया उस वक़्त सौरव भारद्वाज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। आबकारी मामले में आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया।
सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर कर न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान विशेष आहार, दवाइयां, किताबें और धार्मिक लॉकेट पहनने की अनुमति मांगी है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं। अब ईडी ने इस मामले में कैलाश गहलोत से शनिवार को पांच घंटे पूछताछ की है। अब अगला नंबर किसका होगा?
दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन द्वारा लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत कांग्रेस ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति (अरविंद केजरीवाल) की रक्षा करना नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है।
ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया। जगदीश अरोड़ा ने ही रिश्वत का पैसा आगे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया। इसी मामले में 31 जनवरी को ईडी ने जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को विदेश में कई मंचों पर उठाने वाला शख्स मुश्फिकुल फजल अंसारे बांग्लादेश का रहने वाला है और खुद को पत्रकार बताता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में होने वाली इस रैली के लिए आम आदमी पार्टी के नेता घर-घर जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता अपने पति के सत्ता में रहने के दौरान राजनीति से दूर रहीं लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने कुछ वीडियो बयान जारी किए हैं। उन्हें उस कुर्सी पर देखा जा सकता है जिस पर उनके पति दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बैठते थे।
अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कस्टडी में हैं। इस बीच उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से अपना संबोधन दिया है। उन्होंने जनता द्वारा अपने पति को संदेश भेजने के लिए एक वॉट्सऐप नंबर भी जारी किया है।
ईडी ने ये आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। ईडी की ओर से कहा गया है कि समन जारी करके जांच में सहयोग करने के कई अवसर देने के बाद भी उन्होंने जानबूझकर इन समन की अवज्ञा की है और बयान दर्ज कराने के लिए खुद पेश नहीं हुए।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी ईडी की रिमांड एक अप्रैल तक बढ़ गई है।
खुद को दुनिया का सुपर पॉवर कहने वाला अमेरिका अक्सर दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। कभी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी धर्म और सहिष्णुता के नाम पर तो कभी किसी और बहाने। जबकि अमेरिका अपने गिरेबां में नहीं झांकता। भारत के आंतरिक मामले में वह क्यों हस्तक्षेप कर रहा?
अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में आबकारी नीति मामले में सुनवाई के दौरान खुद दलील पेश कीं। उन्होंने कहा कि अगर 100 करोड़ का घोटाला है तो घोटाले का पैसा कहां गया?
अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है।
संपादक की पसंद
