Friday, April 19, 2024
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मेरठ में बसपा के पूर्व सांसद के भाई की फैक्ट्री सील, सैंपल जांच के लिए भेज

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के भाई एवं बसपा नेता की फैक्ट्री समेत आधा दर्जन मीट फैक्टि्रयों में छापामारी की गई। छापामारी के बाद फैक्टि्रयों को

Bhasha Bhasha
Updated on: March 23, 2017 9:48 IST
Slaughter House- India TV Hindi
Slaughter House

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के भाई एवं बसपा नेता की फैक्ट्री समेत आधा दर्जन मीट फैक्टि्रयों में छापामारी की गई। छापामारी के बाद फैक्टि्रयों को सील कर दिया गया। यह पता लगाने के लिए कि प्लांट में गाय का मांस तो नहीं बेचते थे अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, अखलाक के भाई एवं बसपा नेता की फैक्ट्री समेत आधा दर्जन मीट फैक्ट्रियों में छापामारी की गई। छापामारी के बाद फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी विनोद सिंह सिरोही ने बताया कि मेरठ जिले के खरखौदा क्षेत्र में हापुड़ रोड पर अलीपुर में पूर्व बसपा सांसद हाजी शाहिद अखलाक के भाई एवं बसपा नेता राशिद अखलाक की मीट की फैक्ट्री के अलावा अलीपुर में ही स्थित मुर्गियों का दाना बनाने वाली वसीम अहमद की फैक्ट्री में छापामारी की गई।

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मेरठ जिले की जलालपुर में बंद पड़े एक बर्फखाने में छापामारी की गई तो वहां भारी मात्रा में मीट के टुकड़े धूप में सूख रहे थे। इसके अलावा अब्दुलापुर, लिसाड़ी गेट, कोतवाली, इंचौली, जानी आदि इलाकों में भी अवैध बूचड़खाने संचालित होते पकडे गये हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार कुल छह मीट फैक्टि्रयों के संचालकों के खिलाफ खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज कर फैक्टि्रयों को सील कर दिया गया है। जिला नागरिक परिषद के पूर्व सदस्य कुंवर शुजाअत अली कहते हैं कि बूचड़खानों के खिलाफ ऐसी सक्रियता सरकारी अधिकारियों में पहले किसी सरकार में देखने को नहीं मिली थी, जबकि पिछले कई सालों से बूचड़खानों के खिलाफ आवाज उठाती रही है।

उधर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मीट कारोबारी और बसपा के पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक ने कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन की अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई तो ठीक है लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह वैध मीट संचालकों का उत्पीड़न शुरु हुआ है वह गलत है। अखलाक के अनुसार वे इस मामले में सरकारी अफसरों से तो बात करेंगे ही अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे।

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